नई दिल्ली: इसके जरिये एक प्रावधान जोड़ा गया है, जो सरकार को 'नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है.' यानि 1 फरवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.